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रायपुर/ छत्तीसगढ़ के उद्यानिकी विभाग की नेट हाउस स्कीम में बड़ा GST घोटाला सामने आया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नाबार्ड और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हर राज्य में नेट हाउस लगाने पर किसानों को 50% सब्सिडी दी जा रही है। इसकी शर्त है कि जो भी बिल लगेगा, उस पर सरकार को 18% GST देनी होगी।
छत्तीसगढ़ में भी पिछले पांच साल से नेट हाउस स्कीम के तहत प्रति एकड़ 14 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इस मामले में जब भास्कर ने पड़ताल की, तो अफसरों और सप्लायर के बीच मिलीभगत से की जा रही GST चोरी का पता चला।
पिछले 8 साल में 3 हजार से अधिक नेट हाउस लगाए गए हैं। इस तरह 95 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी की गई। मामले सामने आने के बाद दोनों विभाग एक-दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं।
